नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल मतदार याद्या पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या राज्यात ही प्रक्रिया सुरू असतानाच निवडणूक आयोगातील वाद समोर आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बहुमताशिवाय हा निर्णय घेतल्याचे आरोप होत आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी वकील चांद कुरेशी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टवर ही याचिका आधारित आहे. निवडणूक आयोगाच्या तीनपैकी दोन आयुक्तांनी लेखी आक्षेप नोंदवूनही आयोगाने SIR संबंधित अनेक निर्णय घेतल्याचे या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या सहमतीविना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ज्यामध्ये मतदार यादीशी संबंधित सॉफ्टवेअरमधील बदल आणि वैधानिक फॉर्म ६ शी संबंधित तरतुदी व प्रक्रियेतील सुधारणांचा समावेश आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

ते सगळे निर्णय रद्द केले जावेत

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त कायदा-२०२३ च्या कलम १८ नुसार संपूर्ण आयोगाच्या सहमतीविना किंवा निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताच्या विरुद्ध जाऊन ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेले अथवा मंजूर केलेले किंवा लागू केलेले सर्व निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे, निर्देश आणि सॉफ्टवेअर बदल हे असंवैधानिक, अधिकारबाह्य आणि सुरुवातीपासूनच रद्दबातल ठरवावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी 

याचिकाकर्त्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, निवडणूक आयोगाच्या महासंचालक (माहिती तंत्रज्ञान) सीमा खन्ना आणि कायद्याने घालून दिलेल्या कर्तव्यांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या इतर अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचीही मागणी केली आहे.

14 SIR आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेलेले १४ निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आणि महाराष्ट्रातील या प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.

या याचिकांमध्ये वगळलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करणे, कायदेशीर नियमांचे पालन करणारी मतदार यादी तयार करणे आणि महाराष्ट्रात एसआयआर ज्या आदेशानुसार व नोंदवलेल्या कारणांनुसार हाती घेण्यात आली आहे, ते आदेश सार्वजनिक करण्याची किंवा सादर करण्याची मागणी केली गेली आहे. 

या प्रक्रियेची पद्धत आणि कायदेशीर आधाराबाबत पारदर्शकता असावी आणि पात्र मतदारांना चुकीच्या पद्धतीने वगळले जाऊ नये यासाठी सुरक्षेची तरतूद असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

महुआ मोईत्रा यांची ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दाखल केली. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी खासदार मोईत्रा यांनी केली आहे.